जेष्ठ ११, आजको युद्द हिजोका मानबिय क्षति, भुमीगत हस्तान्तरण गरी बसोबास गरिआएकहरु लखेटी, या मानव सम्हार गरी हुदैन।अहिलेका बुद्दिजिवी कुट्नितिज्ञहरुले मानव सम्रक्षण गरी भुमीको प्रयोग दुई पक्ष सन्धी या नियम पालना गरी गर्दा धेरै नोक्सानी नबेहोर्नु पर्ने भन्ने हिसाब बुझेका छन्। हत्यार, गोली, बारुद, धम्कि अहिलेको समयमा धेरै महंग्गो छ। अहिले हरेकले मुल्य चुकाएर गर्दा नै आफ्नो केही ज़िम्मेवारी पनी अर्को पक्षले लिने हुदा बोझ कम हुने देखिन्छ। श्रम र अर्थको पनी भाग बण्डा अवस्य हुन्छ र त्यसमा सहमति पनी बहस गरेरै भएको हुन्छ। अन्तराष्ट्रीय कानुन छदाछदै कुनै एक बलियो राष्ट्रले कम्जोर राष्ट्रलाई बल जफत गैर क़ानूनी ढंग्गमा केही फैदाका लागी धुत्न
नपाइने नियमको स्थापना गरिएको छ। तर शक्तिशाली राष्ट्रले हैकम जमाउन कोशिस गर्दै गर्दैन्न भन्ने पनी हुदैन तर जती पनी शक्ति प्रधान राष्ट्रीय छन् आफुलाई फ़ायदा नहेरी त सहयोग कसैले पनी गर्दैनन् र हाम्रो पक्षमा हामी पनी गर्दैनौ र यो स्वाभाविक हो।शक्तिशाली राष्ट्रहरुले आफ्नो योजनाका प्रस्ताब अवस्य राख्छन् अब त्यस योजनाको फाईदा भए कस्लाई जानकारी गरौने नगरौने त्यहीका प्रतिनिधीहरु बिच गोप्य बनौलान। यहा दुबै पक्षकै सम्लगनतामा योजना अगाडी बडेका हुन्छन्। भोली हाम्रो प्रतिनिधित्वबाट केही तल माथी भएको रैछ भने के गर्ने। बिपक्क्षीलाइ हामी ठग्यौं, हेपियौ, ज्यात्ती भयो भनी लालक्षना लाउनु भन्दा,की हाम्रालाई दबाब दिएर के हो यो?भनी पर्दर्शिता गराउन आग्रह गर्ने। हामी लगानी गर्न असक्क्षम भएको सन्दर्भमा लगानी कर्ता त हाम्रा तिनै बिपकक्षी हुन यो होईन की भोली अर्कालाई दिउ त्यो चाही बफादार र हाम्रो भलाई सोच्छ।अहं! जसरी हामी हाम्रो भलाई सोच्छौ तिनीहरु पनी तिन्कै पहिले भलाई सोच्छन्। हामीलाई रातारात सक्क्षम हुने सुत्र पनी आउलान्, तर कल्पनामा उतारिनु र ब्यवहारमा उतारिनु धेरै फरक छन् केही थोरैलाई भर पर्दा त यस्तो भयो तिन करोडमा भर पर्नु,एक अर्काले,अहं! त्यो कल्पना मात्रै हो।
हाम्रो देशको सिमाना पनी त्यस्तै परिस्थितिबाट धेरै पहिले देखी बिबादित हुदै आईराछ। भारतले सिमाना अगाडी बडाई सक्यो तर सरकारको भने ध्यानाकर्षण गम्भिर देखिएको छैन। हामीले भारतलाई लालक्षना लगाउन बेकारको आरोप सरह हुन्छ जब हाम्रा प्रतिनिधिहरु पारदर्शिता देखौदैनन् भने। यस परिस्थितिको जवाफदेयी हाम्रा सरकार हुन। अर्कालाई औला देखाएर हाम्रै प्रतिनिधीहरु बाट भएको कम्जोरी थाहा पाईदैन। हामी दुई ठुला सक्ति बिचको कम्जोर देश तर ती दुई ठुला शक्ति बिच पनी आर्थिक सन्धी अन्तर्गत नै समबन्ध कायम हुन्छ र त्यही बिच नै भंग्ग हुन्छ र फेरी आर्थिक योजना बाट नै सम्झौता। यस्ता सम्झौता दुबै पक्क्ष समयसापेक्क्ष अनुसार थोरै तल माथी त पर्छन् तर भोली कुनै एक अर्को योजनाले माथी पुग्लान।
शक्तिको अहंकार अवस्य हुन्छ तर फेरी जुन फाईदाले ब्यापार ब्यवसायिक फाइदामा निस्कर्ष आउछ भने किन एक अर्काको जनशक्ति घटौने? ति जनशक्ति दुबै पक्षलाई चाहिन्छ। तिनी जन शक्तिहरुमा महंग्गा सिप हुन्छन्। अहिलेको हालसाबिक लिपुलेक मुद्दा पनी सरकार सचेत नभई कोरोनाको बहाना देखाई पन्क्षी रहेको अवस्था छ,खै किन होला? खासै ठुलो मुद्दापनी हो जस्तो मलाई लाग्दैन तर हेलचेक्राई भने हो। हामी सँग प्रस्सत प्रमाण छन् की त्यो सिमा क्षेत्र मिचिएको छ र त्याहा बाँटो निर्माण गरौने योजना त निकै पहिले देखिकै सुचारु भइरहेको देखियो। हामी चाहाने हो भने बृटिसहरु कहा पनी पुस्टिकरण खोज्न जान सक्छौ किनकी यो सिमा नाका भारत र बृटिस बिचको निर्णय र सम्झौता अनुसार नै नेपालको भुमी भनी छुट्याएको थियो। एउटा प्रकृतिको आड सिमा बनाई घना जंग्ललाई रेखांकन गरी छुट्याइएको हो भनी केही ऐतिहासिक बिद्द र राजेनैतिक बिस्लेश्कको भनाई छ। बिस्तारै भारतको पद्यारोहण सिमाना अघि बडिरहेको भन्ने हल्ला पनी जनमानसमा सल्की नै रहेको थियो।भारत पनी नेपाली सरकारको मौन रहने प्रबृतीको फाईदा लिई किन जानकारी दिने भनी अगाडि बडेको जस्तो अवस्था पनी हो की भन्न सकिन्छ। हामी कमजोर भएका कारण केही ज्यात्ती भए भारतले लेनदेनबाट सलट्उला भनी पनी सोचेका थिए होलान।हाम्रो बास्तविक अवस्था निहाल्दा, नलिएका पनी त हैनौ नी।ठुला शक्तिले यस किसिमको हर्कत ईतिहास देखि नै गरिआएका छन।तर आज त्यस्तो गरेता पनी हामी सँग अन्याय बिरुद्द लड्ने आधार चाही बनिएका छन्, हाम्रा अंशमा हस्तक्षेप भो भनी।यो भारतलाई राम्रो सँग थाहा छ पनी र आउन् मिलाउनका लागी भनी ढोका खुल्ला पनी देखिन्छ।ढोका नखोले धर पनी त छैन नी। यस्तो ब्यवस्थापन छदापनी किन सरकार मौन रयो? किन यस किसमको बिषयमा बहस गर्न र पार्दर्शी गरौन ढिलासिस्ताई? केही थोरै तल माथी भए हामीले पनी लेन देनको आधारमा टुग्ंग्याउनै पर्छ।मलाई लाग्छ त्यत्रो बृहत भारतले त्यती केही किलोमिटर मिची अन्तराष्ट्रीय नियम बिपरित कदम उठौदेनन् होला र उठाउन सोभा पनी दिदैन।जुन थोरै मुल्यमा फाईदा हुन्छ भने,सैनिक पहरेदार राखी या परिचालन गरी हल पक्कै निकाल्दैनन् र निकाल्न पनी हुदैन।त्यस सैनिन परिचालनको खर्चले त देशको आधार भुतमा लगानी गरी आर्थिक बिकाषमा ठुलो टेवा मिल्ने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ।
हामी संसारलाई सडकबाट उफ्रिएर या सँचारको माध्यामबाट सिमना मिचिएको भुभागको माग पनी गरिराछौ। यो देशभक्तको राम्रो प्रदर्शनी हुन सक्छ तर सम्बैधानिक होईन र हाम्रो छानबिनका लागी आफ्नै समस्यामा जुदिरहेको जती नै महान राष्ट्रले पनी समय निकाल्ने छैन।यस्ता सडके आन्दोलन कयौमा कुनै एक त्यो पनी कुनै अष्सी बर्ष र कुनै तिस बर्षमा सुनिन पुगेका छन्।यस समयको प्रतिक्क्षामा अब टहलिने बेला पनी होईन।जब हाम्रा प्रतिनिधीहरु बहसमा गई छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्दैनन् भने यो मुद्दाको अस्लियत साम्ने औदैन। नाजाहेज भएको ठहर हुन पनी अन्तराष्ट्रीय न्यायको अदालतमा( ICJ= International Court Of Justice) सुनवाई पुर्याउनु पर्छ।भारतले बहसमा नबोलाएको होईनन् तर शंख्काको घेरा भारतलाई भन्दा पहिले नेपालकाई हाम्रा भनौदालाई गर्नु पर्ने छ।हामी एक अर्काले लडेर केवल फेरी त्यही बपकिक्षी सरकार गिरौने कार्यकर्ता गिद्द झै दयावन कहलौने मौका छोपी बसेका छन्। हामीले जती इतिहास खनन गरे पनी, नक्सा औलाले ठड्यादै यहा सम्म हो नेपाल भने पनी, यी सबै हाम्रा जिम्मेवारवान भनौदालाई पुर्ण जानकारक सरकार भनौदालाई देखाउनु हो। कित बिनापत्तमा जनमानसलाई सडकमा यस्तो महामारीमा असभ्य कदम उठौन मजबुर गरी,त्यही अर्का तानाशाहीको जग्गा बनाईदिन उक्साउन बाहेक केही होईन।यसले फाईदा त गरौदै गरौदैन।इतिहासलाई फेरी नदोहोराई, यस्मा यथार्थ भन्दा भ्रम र समय अनुसार तानशाह शक्ति भक्त कै दृश्य बाहेक केहि बौद्दिक बिकल्पहरु छैनन्।हिजो राजाका यस-आराम र शक्तिमानका खातिर ज्यान जोखिम बनायौ आज बहुरूपिया प्रधान र प्रतिनिधित्व कर्ताका खातिर। एकाईसौ शताब्दीको ख्याल गरी आफ्नो हैसियत र अस्तित्वको उन्नतिको खातिर हामीले अन्य राष्ट्र सँग सम्झौता गर्ने बिबेकको बिकाष गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। मलाई यस बातको डर छ हामी ढुंग्गे युगकै भाती मैदानमा उत्रौला र परिणामको हत्या गरौला। सबै हाम्रा सिमना मिच्दै आएको पहलहरु देख्दा हाम्रै प्रतिनिधीहरु थाहा पाएर पनी आँखा चिम्लन खोज्नु पक्कै केही रहस्य छ। यहा त देशद्रोहको गन्ध पनी केही झल्किएको देखिन्छ।
हामी सँग अहिले बचेकुचेको सम्पत्ति “देश भक्तको” नाउमा नागरिक्ता मात्रै छ,खुन पसिना त अन्य भुमीमा सौदा गरी बगाई सक्यौ अब आफ्नो भुमीलाई कम्सेकम सही सदुपयोग गराई बहस गराई अस्तित्व कायम राख्नु भन्दा उपरान्त अर्को बिकल्प हामीले धान्न नसकिने अवस्था छ। नेपाल भारत सरकार आम्ने साम्ने भएर हुन्छ भने बृटिस सरकार पनी बसी छलफल गरी टुंग्याउन सक्त जरुरी देखिन्छ।यसरी ढुंग्गे युद्द हुनु भन्दा उत्पादित जनकल्याणी कदम उठाई आर्थिक युद्द नै सही समझदारीमा मेलमिलाप गर्नु उचित होला।हाम्रो कारोबार सम्बन्ध संस्कार भाषामा पनी खासै फरक छैन। दुबै पक्ष एक अर्काका लागी फाईदा जनक नै छन् भने केही किलोमिटरको लागी अहंमता नराखी सहमतीमा आउदा हितकारी झल्किन्छ।फेरी यसै बखत अध्यादेशको घोषणा गर भनी सरकारलाई बाटो देखाई समस्याको हल खोज्नु पर्नेमा अब हजुरको पालो सकियो मेरो भनी संभास्थलमा जल्दोबल्दो पात्रहरुलेनै दबाब दिएको जस्तो देखिन्छ।को आफ्ना, को पराई र कस्को देश र कस्का लागी भन्ने बिषयमा पनी गम्भिर प्रश्न उठाउनु पर्ने देखिन्छ। बाडी चुडी नै बनाउन त बनाएका रैछन् सरकार तर कुर्षीको लागी यही बेला मौका छोपी धैर्य धारण पनी गर्न नसकेका।सम्बैधानिक नियमको पालना गरी निर्वाचित बिजय भएर सरकार बदल्नु पर्ने आफु-आफैपो दबाबले सुम्पिनु बाध्य गराईरा छन्। सम्बिधान गठन गरी बनौने नै सम्बिधानको उलंघन गर्छन् भने पालना चाही केवल कर बुझाउनेले मात्रै गर्नु पर्ने हो त? जुन प्रतिनिधीकै शक्ति त सम्बिधान अनुसार चल्न नसकिने हुदा राष्ट्रको सर्वभौमसत्ताको त ठेगान नै भएन नी। कि नेपालका आत्माका नी सौदा गराई केवल सरिर मात्रै हुन् मुकुण्डो लगाएका र यसैबेला सरकार गिरौने केही अज्ञात शक्ति?
अमृत भण्डारी
