भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध देवी ज्ञवाली सहित सर्वोच्चमा ५ रिट दायर

devi_gyanali

साउन २४, काठमाण्डौ,

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः अर्को रिट दायर भएको छ । विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।

sarbochha

ज्ञवालीले आइतबार दर्ता गराएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग सुकुम्वासीसमस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले खारेज गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ ।

ज्ञवालीले पहिलो सुनुवाबाटै आयोगलाई निरन्तर गरि काम गर्नू गराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गर्नुभएको छ । लामो समयपछि सुकुम्वासीहरुले जमिन पाउन लागेको अवस्थामा आयोग नै खारेज भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले ज्ञवालीसहित आइतबार थप दुई रिट दायर भएको जानकारी दिँदै आयोग खारेजीविरुद्ध जम्मा पाँच वटा रिट दायर भएको र ति सबै रिटको एउटै ठाउमा राखेर सुनुवाइ गर्न भोलि(सोमबार) पेशी तोएिको बताउनुभयो ।