साउन ३१, कास्की,
नेकपा (एमाले) संसदीय दल गण्डकीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई पूर्वसरकारले अगाडि बढाएका योजनाहरू रोकिएकाले कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
वर्तमान सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट र कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजनाहरूमा बजेट कटौती, कार्यक्रम र योजना खारेज गरेर प्रदेशवासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको एमालले आरोप लगाएको छ ।
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित राखिएका योजनावद्ध विकासका आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा गठबन्धन सरकारले ती योजनामा राजनीतिक प्रतिशोध राखी बजेट कटौती गरिएको एमालेको आरोप छ ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको दोस्रो खण्डको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्र जाने सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, रणनीतिक महत्त्वका ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई निरन्तरता दिनुपर्ने, नयाँ ट्रयाक खोलिएका अधुरा सडकमा बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने, विगत वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरिएका सडक पुल, झोलुङ्गे पुलहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने लगायतका माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वसरकारले पाँच वर्षभित्र सबै जनताको घरमा ‘एक घर एक धारा पुर्याउने भनेको भए पनि योजना कटौती र न्यून बजेटले त्यो काम पूरा नहुने भएकाले पूर्व सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने एमालेको माग छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’, प्रदेश गौरवका औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेट दिन, घर वास कार्यक्रमको लागी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न विशेष जोड दिन, स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र लमजुङ अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्टाउन, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान, लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि भनिएको छ ।
