प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ विवाद : सर्वोच्चमा रिट, शपथ बदर गर्न उपेन्द्र यादवको माग

oli sapath

जेठ ३, पोखरा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ । गएको वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द दुई पटक उच्चारण गर्दासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शपथलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसी रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको हो ।

उहाँहरूले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रो पटक शपथ गराउन माग गर्नुभएको छ । यस्तै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको शपथ र प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सात मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध अर्को रिट निवेदन पेस गर्नुभएको छ । तर दुवै रिट निवेदन दर्ता भने भएको छैन । रिटमा सङ्घीय संसद् सदस्य नरहेकालाई पुनः नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुनेसमेत भनिएको छ ।
यसैबिच
जनता समावादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि (वैशाख ३१ गते) लिएको शपथ बदर गरी पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले वैशाख ३१ गते राष्ट्रवपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गर्दा ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द उच्चारण नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भनेकोमा यादवले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

‘राष्ट्रपतिद्वारा वाचन भएको सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा प्रतिज्ञा गर्दछु नभनी सत्यनिष्ठापूवर्क त्यो पर्दैन भनेर शपथ ग्रहण गरेकाले यसले देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको हुँदा उक्त शपग्रहण बदर गरी पुनः शपथ ग्रहण गर्न गराउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ,’ जसपा अध्यक्ष यादवले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भन्नुभएको छ ।

यस्तै, राजदूतहरु नियुक्त गर्दा संविधानमै भएको ‘समावेशी सिद्धान्त’को पालना नभएकोमा पनि यादवले आपत्ति जनाउनुभएको छ । अध्यक्ष यादवले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले जनता आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।