असार २९, कास्की,
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि कुनै पनि कार्य तत्काल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि २३ असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै विपक्षीलाई झिकाएको थियो। तर, प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले हाल सबै कार्य यथास्थानमा राख्न आदेश गरेको छ ।
शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्ट गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको भन्दै उक्त योजना रोक्नुपर्ने रिट दायरकर्ताको मागदाबी थियो ।