गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेसभित्रै तीब्र रस्साकस्सी शुरु

8

असार २, पोखरा,

नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिएपछि मन्त्री बन्नका लागि कांग्रेसभित्रका सांसदहरुबिच तीब्र रस्साकस्सी शुरु भएको छ ।

गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित थप तीन मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने भएपनि दर्जन बढी सांसदको दाबी रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताउनुभएको छ । १५ सांसद रहेको कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो भने उहाँसँगै कुमार खड्काले विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिइसक्नुभएको छ ।

कांग्रेसले प्राप्त गर्ने बाँकी दुई मन्त्रीका लागि दर्जन सांसद आकांक्षी देखिएको ति सांसदले बताउनुभएको छ । सांसद विष्णु लामिछाने र कोपिला बोहरा बाहेकले मन्त्रीको दाबी गरेको उहाँको भनाई छ ।

सांसदहरु प्रकाशचन्द्र दवाडी, चिन्ताबहादुर घले, विन्दुकुमार थापा, भागवतप्रकाश मल्ल, मेखलाल श्रेष्ठ, मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्रीका आकांक्षी छन् । मन्त्रिमण्डलमा पार्टीबाट महिला पनि समावेश हुनुपर्ने आवाज सहित ललितकला गुरुङ, सरिता गुरुङ, मनकुमारी गुरुङ, ओमकला गौतम लगायतले मन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल संस्थापनइतरको भएकाले मन्त्रीहरु संस्थापनबाट बनाउनुुपर्ने उहाँलाई दबाब पर्ने देखिएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित हाल ११ वटा मन्त्रालय छन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर मन्त्रालयको संख्या ११ पु¥याउनुभएको थियो । संविधान अनुसार कुल प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत भन्दा माथि नपुग्ने गरी मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप पोखरेलले अझै एक मन्त्रालय थपेर १२ वटा सम्म बनाउन पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

११ सांसद रहेको गठबन्धनको प्रमुख सारथि माओवादी केन्द्रले शक्तिशाली मन्त्रालय सहित ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले बताएको छ । स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ् उर्फ दिपक मनाङेले विनाविभागिय मन्त्रीको सपथ लिईसक्नुभएको छ ।

जनमोर्चा मन्त्रिमण्डलमा नजाँने हुँदा पोखरेललाई केही सहजता मिल्ने देखिएको छ । त्यस्तै जनता समाजवादीका दुई सांसदमध्ये एक जना मन्त्री भइसकेका छन् । उक्त दलकै धनमाया पोखरेल (लामा)ले मन्त्री बनाउने आश्वासनले पोखरेललाई साथ दिएको दाबी गर्नुभएको छ । ११ जनाको मन्त्रिमण्डलमा पाँच जना पुगिसकेका छन्। मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन ६ जना मन्त्री थप्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्रालय विभाजनको टुंगो लगाउने दलहरुबीच यसअघिनै सहमति भैसकेको छ ।