असार ७, कास्की,
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बन भएका कृष्ण थापाले पुनर्बहालीको माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेको छ ।
थापाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेपनि सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम दिन अस्वीकार गरेको छ ।
असार ६ गते थापाले दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँको रिटमाथी सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
जेठ ३१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले थापाको पुनर्बहाली हुनेगरी यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो । न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम खारेज गरेको थियो । जेठ २३ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले थापाका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । थापा प्रदेश सभामा वहाल भएपछि फेरि कारबाही गरेको थियो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, गण्डकी प्रदेश सभा र सभामुखको भ्याकेटको निवेदमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै थापाको सांसद पद स्वतः खारेज भएको थियो । जनमोर्चाको सिफारिसमा प्रदेश सभाले दोस्रोपटक सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थापा प्रदेश सभामा भाग लिन नपाउने भएपछि सर्वोच्चमा जानुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद थिए । थापाले मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई साथ नदिएपछि पार्टिले कारबाहि गरेको हो ।
