देउवाले डेढ वर्ष सरकार चलाउने सुनिश्चित

Sherbahadur-deuba

साउन ४, काठमाण्डौ,

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै आउँदो डेढ वर्षको लागि सरकार चलाउने सुनिश्चित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकमा देउवाले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत परेको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको हो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका देउवाले धारा ७६ को उपधारा (६) अनुसार विश्वासको मत पाएपछि प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधिका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुहुने भएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार नियुक्त र विश्वासको मत पाउने प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संविधानमा व्यवस्था भएकाले उहाँको सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको हो ।
हाल प्रतिनिधिसभामा रहेका कुल २७१ सदस्यमध्ये मतदानमा २४९ जना सांसद सहभागी भएका थिए । बहुमत पु¥याउन १३६ मत आवश्यक पर्नेमा उहाँले १६५ मत प्राप्त गर्नुभयो । विपक्षमा ८३ मत खसेका छन् भने एक मत तटस्थ रहेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको दुवै पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मत दिएका छन् । एमालेको माधव नेपाल समूहका केही सांसदले मात्र उहाँलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा मतदान दिँदा ओली पक्षका ८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा मतदान गरेका छन् । नेकपा एमालेको सर्वोच्च अदालतमा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाउने २३ सांसद मध्ये माधव नेपालसहित १४ जनाले देउवाको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
नेता झलनाथ खनाल दिल्लीमा उपचाररत रहनुभएकोले मतदान सहभागि हुन सक्नुभएन । बाँकि ८ सांसद तटस्थ बसेका छन् । ओलि पक्षबाट मन्त्री बनेका प्रेम आले सहित हिरा केसी, पार्वती विसंखे, कलिला खातुन, समिमा हुसेन, धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठ र विनादेवी बुढाथोकीले फ्लोर क्रस गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो ।
योसँगै सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा (संसद) जोगिएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमै आइतबार विश्वासको मत लिनुभएको हो । देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए संविधानको धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग हुन्थ्यो र मुलुक चुनावमा जान्थ्यो ।