सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी

sarbochha

असार २८, काठमाण्डौ,


सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो फैसला सुनाएको हो । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत भनेको छ ।
गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।
यसैबिच
आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जम्मा तीन जना सांसदको हस्ताक्षर मात्रै बुझाएको पाइएको छ ।
गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुअघि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भने पनि तीन जनाले मात्रै ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको अदालतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट स्वयम् केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको मात्रै हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तर नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पक्षमा एमालेका २६ जनासहित एक सय ४९ जना सांसदले राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका थिए । एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई नियुक्ति नदिनु अनौठो भएको अदालतको आदेशले जनाएको छ ।