पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुबिधा रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानको मर्म विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले आज पोखरामा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘राज्यको स्रोत तथा सुविधामा दुई तहको मात्रै हक लाग्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै गुरुङले सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारको निर्णयलाई अस्विकार गर्ने सवालमा उनले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
प्रदेश सभा वा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिहरुको हैसियल फरक फरक भएपनि सोही अनुरुपको पारिश्रमिकको व्यवस्था भएको भन्दै गुरुङ्ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिले तलब भन्दा खाने तर गाउँ सभा र नगर सभाका प्रतिनिले तलब तथा सुबिधा पाउन नहुने तर्क अचम्म लाग्दो भएको बताए ।
संविधान संसोधन गरेर पारिश्रमिक सम्बन्धि व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने गुरुङ्को तर्क छ । ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका प्रतिनिधि जनताकै प्रतिनिधि हुन् तर ठुलाले खाए हुने वा खानुपर्ने सानाले खानै नहुने भन्ने अडान अन्यायपूर्ण हुन्छ ।’ गुरुङ्को भनाई छ ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले मागेर जीविका चलाउने प्रबृत्तिले देशको विकास नहुने भन्दै । अरुले देलान भन्ने आशा गर्न छोड्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष शान्ति गुरुङ् महासचिव गणेश पौडेल लगायतले बोलेका थिए ।
