पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितीले सोमवार तनहुँको दमौलीमा गरेको ‘प्रि-वजेट’ छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । समितिले जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यले ‘प्रि-वजेट’ छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा उपस्थित तनहुँ, नवलपुर, गोरखा, लमजुङ र मनाङ जिल्लाका स्थानिय तहका प्रमुख,उपप्र-मुख, निजि क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले वास्तविक कृषकले अनुदान नपाउने, वजेट समन्वयात्मक ढंगले नआउने, निशुल्क भनिएका सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो नहुने लगायतका जिज्ञासा राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागि हुदै गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोईरालाले पहुँचको भरमा अनुदान बाँड्ने कार्यको अन्त्य हुने बताएका छन् ।
कोईरालाले वास्तविक किसानले मात्र अनुदान पाउने तर चिल्ला गाडी चढ्ने र पहुँचको आधारमा अनुदान फाँडफाँड गरिने कार्यको अन्त्य गरिने बताएका हुन् । साथै उनले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने बताए ।
सरकारी स्कुलमा दलित र गरिवलाई निशुल्क शिक्षाको कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेशकै नमुनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिईने सभापति कोईरालाको भनाई छ ।
समितिका सचिव गोपाल शर्माले सञ्चालन गरेको स्वागत सांसद दोबाटे विकले गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको आधार समेत पेश गर्ने योजनासहित छलफल शुरु गरेको समितिले मंगलवार बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला समेटेर बाग्लुङमा र विहिवार स्याङजा र कास्की जिल्लाको समेटेर पोखरामा प्रि वजेट छलफल गर्ने सभापति कोईरालाले जानकारी दिए ।
यसैविच समितिले आफ्नो मातहतमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्नेछ ।
