चैत २४, कास्की,
गण्डकी प्रदेशमा सचिवले पत्रकारलाई कारवाही गर्नसक्ने गरी सञ्चार विधेयक बनेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने गरि विधेयक ल्याउन थालिएको हो । सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइन लागेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेर प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिएको छ । लगत्तै विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ । प्रदेश सभाको भोली सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको श्रोतको भनाई छ ।
यसैबिच नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन बनाउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कारवाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले गलत नियत राखेर तयार पारेको भन्दै पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी संंशोधनका साथ अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।
