“द्धन्दपिडितहरुले पनि आरक्षण पाउनुपर्छ” : “भोली फेरी देशमा द्धन्द नहोस्” (तस्बीर सहित)

gyapan pattra pes gardai

चैत २४, पोखरा,


सरकारले विभिन्न जातिय नाउँमा आरक्षण दिएपनि आरक्षणको असल हकदारहरु भने त्यसबाट बन्चित हुनुपरेको द्धन्द्धपिडितहरुले बताएका छन् । हिजो र आज गरि पोखरामा आयोजना भएको संक्रमणकालिन न्याय विषयक शान्ति संवाद कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांस द्धन्द्धपिडितहरुले सरकारले आफूहरुलाई उचित न्याय दिन नसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दुदराज अधिकारी


कार्यममा स्वागत मन्तव्य राख्दै अपांगता भएका द्धन्द्धपिडितहरुको राष्ट्रिय संजाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक दुदराज अधिकारीले देशकोलागि बलिदन दिएका परिवारहरु प्रति सरकारको उदासिनता देख्दा बलिदानको औचित्य नै नरहने होकि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको बताउनुभयो । भोलि फेरि देशमा अर्को द्धन्द्ध सिर्जना नहोस् भन्नकालागि पनि अब सरकारले आफुहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने अधिकारीको भनाई रहेको छ ।


कार्यक्रमको समापन अघि संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई प्रदेश तहमा अवलम्बन गरिनु पर्ने भन्दै द्धन्द पिडितहरुको क्षेत्रमा कार्यगर्ने विभिन्न संघ संगठनले गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समक्ष ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् ।

मन्त्री चुमान समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संयोजक केसी


कार्यक्रमका सभापति द्धन्द्धपिडित साझा चौतारी गण्डकी प्रदेशका संयोजक बद्रि बहादुर केसिले मन्त्रालयका मन्त्रि हरि बहादुर चुमान समक्ष सो ज्ञापन पत्र पेश गर्नुभएको हो ।
द्धन्द्धपिडित राष्ट्रिय संजाल, द्धन्द्धपिडित महिला राष्ट्रिय संजाल, द्धन्द्धपिडित साझा चौतारि, नागरिक आवाज सहितको अगुवाईमा प्रदेश भित्रका विभिन्न जिल्लाका गरि ३२ जना द्धन्दपिडितहरुको हस्ताक्षर सहित ज्ञापन पत्र वुझाईएको हो । ज्ञापन पत्रमा द्धन्द्धपिडितिहरुलाई सरकारले उपेक्षाकृत व्यवहार गरिरहेको भन्दै न्यायको प्रत्याभुति हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।
द्धन्द्धपिडितहरुको सामथ्र्य र सक्षमताको आधारमा रोजगारिकालागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थीति तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने, द्धन्द्धपिडित र उनिहरुका बालबालिकाहरुलाई उनिहरुले चाहे अनुरुपको उच्च शिक्षामा आरक्षण र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, तिनै तहका सरकारका विभिन्न निकाय र योजना तथा कार्यक्रमहरुमा द्धन्द्धपिडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।


ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री चुमानले आँफु पनि द्धन्द्ध पिँडित, शहिद परिवारको एक सदस्य भएको बताउँदै द्धन्द्धपिडितहरुको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै उहाँकोहरुको मागलाई सम्बन्धित पक्ष सम्म पुर्याउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चुमान

उहाँले गण्डकी प्रदेश भित्रै पनि द्धन्द्धपिडितहरु को को र कति छन् भनेर यकिन गर्न नसकिएको स्विकार गर्दै आगामि दिनमा शहिद परिवार, अपाङ्गता भएकाहरु र बेपत्ता पारिएकाहरु सबैलाई समेट्ने गरि कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चुमानले द्धन्द्धपिडिँतहरु आँफै पनि एकजुट भएर उभिन सकेमात्र संक्रमणकालिन न्यायको प्रत्याभुत गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।