पोखरा ।
यति बेला देशभरका किसानहरुलाई धान गोड्नको चटारो छ । तर गण्डकी प्रदेशका अधिकाशं खेतीयोग्य जमिन भने बाँझैछन् । गण्डकी प्रदेशको अधिकाशं क्षेत्र पहाडी भागमा पर्दछ । साउनको पहिलो सातासम्म धान रोपेर सकिसन्नु पर्ने हुन्छ । ढिलो रोपाई गरे धान नफल्ने, धानमा रोग लाग्ने जस्ता समस्याहरु देखा पर्ने गर्दछन् ।
प्रदेशको १ लाख ९ हजार ४ सय ४५ हेक्टर जमिनमा धान खेती गर्न मिल्छ । तर यो वर्ष जम्मा ९४ हजार २ सय ६९ हेक्टर जमिनमा मात्र धान वाली लगाईएको छ । यहाँका जमिनमा सिंचाई सुविधा नहुनु, आकाशबाट समयमा पर्याप्त वर्षा नहुनु जस्ता कारणले खेती योग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ भने पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारी र बसाई सराइले पनि धान खेलीमा समस्या देखिने गरेको छ ।
कृषि विकाश निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत निलकण्ठ पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा जमिन बाँझो हुनुको कारण बसाइसराइसँगै बैदेशिक रोजगार पनि भएको जानकारी दिनुभयो । बाग्लुङ, पर्वत, गोरखा लगायतका पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश घरहरु खाली नै हुनेगरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने र गाउँमा वुढावुढी मात्र रहनुले पनि जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको उहाँको भनाई छ । “गण्डकी प्रदेशमा कतिपय धान वाली हुने जमिन पनि बाँझै छ । त्यो विषय के हो भने एउटा माइग्रेसन हो । मान्छेहरु शहरी क्षेत्रमा वसाइसराइ गरेर गयो, गाउँमा आफ्नो जग्गा छँदै छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “घरको छोरो मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जाने उस्तै परे महिलाहरु पनि गैराछ अहिले । र तेले गर्दा काम गर्नेहरुको अभाव छ । “
प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा धान खेती हुँदैन । नवलपरासी र कास्कीमा भने धानवाली राम्रो हुने गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय तिव्र रुपमा भएको शहरीकरणका कारण खेती योग्य जमिन घडेरीमा परिणत हँदा जमिन बाँझै हुने गरेको कृषि अधिकृत पोखरेलले जानकरी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले जग्गाहरु शहरीकरणले गर्दा खेरी अव मान्छेले घडेरी बनाएर छोड्देछ त्यसमा धान खेती के गर्छ ? जग्गा त सबै घडेरी बनाएर छोडेनी त फाँट जति । माथिल्लो क्षेत्रबाट माइग्रेसन भएर मान्छेहरु तल झर्याछ । पहाडमा पनि त मान्छेले त्यति मिहेनत गरेर काम गर्दैन । मिहेनत कम गर्ने भयो ।”
यता गण्डकी प्रदेशका भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेख बहादुर थापा मगरले कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने आधुनिक विउविजन उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यको शुरु गरेर व्यवसायीक किसान उत्पादन गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले अव ल्याउने ऐनबाट यी सवै समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भूमि नीति बनाउँछौ । भूमि उपभोग गरेको ऐन, नियमावली बनाउँछौ । मापदण्ड निर्देशीका बनाउँछौ । हाम्रा जग्गा अव बाँझै राख्न हुन्न भन्ने बाँझै राखे कारवाही हुने किसिमले परीपाठीको विकाश गर्छौ । र कि खेती आफैले गर्नु परो , कि खेती गर्नेलाई जग्गा दिने व्यवस्था मिलाएर व्यवसायीकताको बिकाश गर्छौ ।”
खेती योग्य जमिन बाझै राखेर बैदेशिक रोजगारका लागि विदेशीने युवा पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके कृषि क्षेत्रबाट देशलाई संवृद बनाउन सकिन्छ ।
