पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सफ्टवेयर, स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टर र व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई)को प्रस्ताव स्वीकृतिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
प्रदेश मन्त्री परिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरणा बस्नेटले केन्द्रीय सरकारसँग यस्तो माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार केन्द्रीय सरकारले स्वीकृति नदिए प्रदेशका ३० ओटा योजनाहरु प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार र चीनको छिन्धाई प्रान्तबीच भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पनि स्वीकृति माग गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
