पोखरा ।
पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले सरकारले लागु गरेको माल समान ढुवानी गर्दा वेभमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली(भीसीटीएस)लाई स्थगित गर्न माग गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
संस्थाले सो प्रणाली अव्यवहारिक भएको दावी गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो । चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका महासचिव उमराज बास्तोलाले सराकारवालासंग प्रयाप्त छलफल विना सरकारले साउन १ गते देखि लागु हुने गरी ल्याएको प्रणालीका केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक भएको बताए । प्रणाली न्युन आय भएका व्यवसायीको लागि प्रणाली उपयोगी नभएको दावी गर्दै ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई प्रणाली तत्काल लागु नगर्न अपिल गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर अव्यवहारिक भएकोले खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएको महासचिव बास्तोलाले बताए । ज्यालादारी कामदार माथी लगाइएको स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर )लिनु पर्ने नियम फिर्ता लिन जरुरी भएको माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा १ हजार रुपैयाँ भन्दा माथीको ज्याला भुक्तानी दिनु परेमा सम्बन्धित कामदारको पान नम्बर लिनु पर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा न्युनतम आधारभुत खाद्यवस्तुमा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धि कर र अग्रीम आयकर समेत लिने व्यवस्थालाई फिर्ता लिन सरकारसंग अनुरोध गरिएको छ । एक हजार रुपैयाँ भन्दा माथीको खरिदमा पान नम्बर आवश्यक भएको तर कृषि तथा जडिबुटी आदीमा लागु नहुने प्रावधान अव्यवहारिक भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधान अव्यवहारिक भएको दावी गर्दै ज्ञापनपत्रमा कोषका अव्यवहारिक प्रावधानलाई फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीका उद्योग तर्फका उपाध्यक्ष गिता तिवारी, वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष यमनाथ पौडल, वाणिज्य तर्फका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल, सहकोषाध्यक्ष नवराज आचार्य र महिला च्याम्बर कास्कीका उपाध्यक्ष सुमन गुरुङ लगायत कार्यसमितिका सदस्यहरुकोसहभागिता रहेको थियो ।
