बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ–मन्त्री गुरुङ

पोखरा, २ असार

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०७६। ०७७ को बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ ।आइतवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट सम्वन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्धारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आवश्यक कानून मध्यय कतिपय वनिसकेको तथा केही बन्ने क्रममा रहेका कारण वजेट कार्यान्वयन सहजरुपमा गर्न सकिने बताउनुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा केही महत्वपूर्ण आधार तयार भैसकेका कारण यस आवमा विकास निर्माणले गतिलिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आन्तरिक राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाईनेमा जोड दिंदै उहाँले यातायात, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्र राजश्व संकलनका लागि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा गुडने ६० देखि ७५ प्रतिशत यातायातका साधन अन्यत्र दर्ता भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ती साधनलाई यही प्रदेशमा दर्ता गर्न लगाउने र त्यसका लागि २५ प्रतिशत राजश्व छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । नयाँ दर्ता एवम् नविकरण समेत गरि सरकारले तीन अर्व २८ करोड राजश्व संकलन लक्षय राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशमा छ अर्ब भन्दा बढी घाटा आन्तरिक राजश्ववाटै पूर्ति गर्ने लक्षय राखिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले यस बर्ष पाँच अर्व रुपैया उठाउने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन विकास प्राधिकरण गठनको सोच बढाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट राष्ट्रिय गौरव एवम् महत्वका योजना सम्पन्न गर्न त्यसबाट महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड छुट्याइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसमा प्रत्यक्ष एवम् समानुपातिक दुवै प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका रहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार एक सय दरवन्दी कायम भएपनि अहिलेसम्म नौ सयको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी यवस्थापन भएको बताउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयन तथा छिटोछरितो सेवा प्रदान गरि जनतालाई सुविधा दिनका लागि करारमा भएपनि कर्मचारी थप गरिने जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटकीय विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको बताउँदै उहाँले त्यही अनुरुप बजेटको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६।७७ का लागि ३२ अर्व १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।