जेष्ठ ०२, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन् । चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको ३८ प्रतिशत अंश अर्थात १२ अर्ब २८ करोड चालु खर्चमा रहेको छ भने ६२ प्रतिशत अंश अर्थात १९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको न्यून बजेट पेश गरेको छ । न्यून बजेट मध्ये ४ अर्ब ४० करोड चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको रकमबाट बेहोर्ने योजना रहेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन् । बाँकी रकम आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारबाट माग गर्ने योजना छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्य अञ्चल तथा प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन अञ्चलीकरण गरी गण्डकी प्रदेशमा दर्ता गर्न ल्याएमा लाग्ने दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने र भन्सार विन्दुबाट सीधै गण्डकी प्रदेशमा सवारी दर्ता गरेमा पनि २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी रोडा, ढुंगा, बालुवा, चुनढुंगा, दहत्तर, बहत्तर लगायतका वस्तुमा लाग्ने शुल्कबाट उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई दिने नीति पनि ल्याएको छ ।
प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, बिदा पर्यटनको अवधारणा अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गण्डकी प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्ने, हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, गोर्खाको लिगलिगकोटमा ऐतिहाँसिक संग्रहालय निर्माण गर्ने, प्रदेश खेलकुद एकेडेमी लगायतका कार्यक्रमसहितको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत दुई करोड रुपैयाँ दिइने बताए । चालू आवमा भने सांसदको काम कानुन बनाउने भन्दै मन्त्री गुरुङले ओठे जवाफ फर्काएका थिए ।
