पोखरा ।
फ्रिडम फोरमले गण्डकी प्रदेशको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सम्बन्धमा प्रारम्भिक टिप्पणी र सुझाव दिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानलाई सोमवार उनकै कार्यकक्षमा सो टिप्पणी र सुझाव दिएको हो । सो टिप्पणी ग्रहण गर्दै मन्त्री चुमानले प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गर्ने बताए । फ्रिडम फोरम पोखराका रमेश पौडेल र राजन उपाध्यायले सो टिप्पणी प्रदान गरेका हुन् । फ्रिडम फोरमले प्रदेशको आमसञ्चार नीति र विधेयकको पहिलो मस्यौदामा पनि विभिन्न टिप्पणी र सुझवा दिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने आमसञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउँदै त्यस्ता माध्यमहरु स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन दर्ता तथा नियमनलाई व्यवस्थित गर्न बाञ्छनिय भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको बताइएको छ । ५६ वटा दफामा विस्तार गरिएको यो विधेयकले छापा, रेडियो, टिभी, अनलाइन, इन्टरनेट सञ्जाल सबै माध्यमका सञ्चारकर्मी एवं कर्मचारीको पेशागत हकहित देखि पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रसमेत समेटिएको देखिन्छ ।
कतिपय विषयहरु संविधान, अन्तराष्ट्रिय कानुन र मापदण्डहरु तथा पत्रकारिताका स्थापीत मूल्य मान्यताको विपरित रहेको फ्रिडम फोरमका पौडेलले बताए । विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सरकारको विचराधिन तहमै रहेकोेले यसको अन्तिम रुप दिनु अगाडि दिइएका सुझावहरुको आधारमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
