गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री र विकास समितीविच छलफल,’वास्तविक किसानको पक्षमा कृषिमन्त्री’

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगर र अर्थ तथा विकास समितीविच समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिका निमित्त आयोजना कार्यान्वयनका समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।

मंगलवार भएको छलफलमा समितीका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको संसदिय अभ्याससँगै पर्याप्त कार्यविधी नहुदा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको गुनासो पोखेका छन् ।

उनीहरुले कानुन नबन्दासम्म कार्यविधी सम्म भए पनि कार्यविधीमा टेकेर काम गर्न सकिने भनाई राखे । जसले गदा विकासका आयोजनाहरु सहि समयमा सम्पन्न हुने र आम नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भई गुनासो गर्न पर्ने स्थितीको अन्त्य हुने उनीहरुको भनाई छ ।

उनीहरुले मन्त्रालय मातहतमा रहने अव्यवस्थित वसोवास नियन्त्रण, सुकुम्वासी समस्याको समाधान, कृषिमा प्रवद्र्धन, कृषिमा आधुनिक प्रविधीको प्रयोग, भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, कृषि सडक कार्यक्रम लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै च्याउसरी उम्रिएका सहकारी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको तर फर्म दर्ता गरेर मात्र अनुदान लिने गरेकोले यस कार्यलाई यथाशिघ्र रोक्न उनीहरुले माग समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कृषिमन्त्री थापाले हालसम्म मन्त्रालयले गरेका कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै जनताले महसुस गर्ने गरी विकास निर्माणका कामहरु अगाडी बढाईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले झोलामा फाराम बोकेर अनुदान खान खोज्नेहरुको अनुदान रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अनुदानलाई व्यवस्थित र वास्तविक किसान खोज्न गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकको वर्गीकरण गर्न शुरु गरेको स्मरण गराए ।

वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँदै झोलामा फाराम बोकेर कृषि कर्म नगर्दा सोंचेजस्तो उत्पादन बढ्न नसकेको र त्यस्ता व्यक्तिले अनुदान पाउँदा बास्तविक किसान मर्कामा परेको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री थापाले अब कृषिमा लगानीको समस्या नहुने बताए । गण्डकी प्रदेशमा तीन हजार पाँच सय सहकारी रहेको र तिनीहरु प्रत्येकलाई एक सहकारी एक नमूना उत्पादन तथा पूँजीको ३० प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकाले अब कृषिमा लगानीको समस्या नहुने उनको भनाई थियो ।

उनले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको स्थापना गरी कर्मचारीको पदस्थापन चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गर्न नसकिएको र दरवन्दी अनुसार कर्मचारी पर्याप्त नहुनुले पनि कार्यप्रगतीमा ढिलाई भएको उल्लेख गरे । तर उनले छिट्टै नै कार्यविधी तयार पारेर लक्ष्य तथा योजनाहरु समयमै सम्पन्न गनका लागि लागिपर्ने दृढ विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितीका सभापति दिपक कोईरालाले देश सरकारले आर्थिक गतिविधि, विकास निर्माण लगायतमा गति लिइनसकेको र बजेट पनि पर्याप्त कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा कामलाई तीव्रता दिनको लागि प्रगति विवरण सहित छलफलमा तिव्रता दिदै योजना कार्यान्वयनमा निरन्तर लागि परिरहने बताए ।

कार्यक्रममा सांसद इन्द्रलाल सापकोटा, दोवाटे विश्वकर्मा, मिनप्रसाद गुरुङ लगायतले बोलेका थिए । यसअघि समितीले सोमवार भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतसँग छलफल गरेको थियो ।

 

Comments

comments

सम्बन्धित पोस्टहरू

Leave a Comment