काठमाण्डौं । अधिवक्ता इन्दु तुलाधरद्वारा लिखित दुई पुस्तकहरु एकैसाथ विमोचन गरिएको छ । शुक्रवार काठमाण्डौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका विच तुलाधरद्वारा लिखित पुस्तकहरु “लैंगिक हिंसा र न्यायः न्यायिक समितिको भूमिका” र “वकिल नभएमा”को महान्यायाधिवक्ता एवं पूर्व कानुनमन्त्री अग्नीप्रसाद खरेलले एकैसाथ विमोचन गरेका हुन् ।
पुस्तक विमोचन गर्दै प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता एवं पूर्व कानुनमन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले दुवै पुस्तक सबैको लागि उपयोगी भएको बताए । उनले भने-‘वकिल नभएमा’ पुस्तक नेपालमा पहिलो पटक छापिएको छ । अझै सरोकारवालाहरुसँग सरसल्लाह गरेर लेखेमा यो पुस्तक अझ परिमार्जित भएर सबैको लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने उनको भनाई छ ।
न्यायिक समिति सम्बन्धी पुस्तक पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । न्यायिक अधिकारहरु स्थानीय तहमै छन् । न्यायिक निरुपण गर्न सजिलो हुने क्षेत्राधिकार जति न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
महान्याधिवक्ता खरेलले जटिल मुद्दाहरुले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठेरा नहोस भनेर जटिल मुद्दालाई झिकिएको बताए । उनले भने-“लेखिकाले वकिलको अभावमा वकिल नभएमा नामक पुस्तक लेखेर राम्रो काम गर्नु भएको छ ।”साथै उनले यसलाई परिमार्जन गरी यसलाई पूर्णता दिन लेखिकालाई सुझाव समेत दिए ।
विमोचित पुस्तकमाथि कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्का र नेपाल ल क्याम्पसका सहायक डीन प्राडा शशी अधिकारीले टिप्पणी गर्दै पुस्तक सबै नागरिकको लागि उपयोगी रहेको बताए ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै उपमेयर खड्काले भनिन् -“नेपालको संविधानले तीन तहको अदालतको मात्र व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको न्यायिक समिति बारेमा केही लेखिएको छैन तर पुस्तकमा लेखिकाले तल्लो तहका जनताको लागि न्यायिक समिति बैकल्पिक न्यायिक समिति हो भन्ने प्रष्ट गरि लेखिएको छ । यो पुस्तक न्यायिक समितिका साथीहरु तथा आमनागरिकका लागि प्रभावकारी बन्ने देख्दछु । न्यायिक निरुपणका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । न्यायिक समितिमा देखिएको अन्यौलतालाई पनि हटाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । न्यायिक समितिका हामी कानून बढेका र वकिल होइनौ । त्यसैले यो पुस्तकले हामीलाई पूर्ण क्षमतावान बनाउनेछ ।”
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै, ल क्याम्पसका सहायक डीन अधिकारीले, यो पुस्तक कानूनको विद्यार्थी नभएका र र कानून पढेर पनि अभ्यासमा नरहेकाहरुका लागि उपयोगी हुने बताए । उनले लैंगिक हिंसा पीडित व्यक्ति कहाँ कसरी गएर न्याय पाउन सक्छ, सेवा प्रदायक संस्थाले कसरी सेवा दिन्छ, मुद्दाको प्रकृति कस्तो हो लगायतका विषयलाई पुस्तकमा बुझिने गरी लेखिएको उल्लेख गरे । कतिपय मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा साक्षी नपाउँदा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै डा. अधिकारीले कानूनी प्रक्रियाको हरेक चरणलाई सजिलै बुझिने गरी जनतालाई बुझाउन पुस्तक केन्द्रित रहेको बताए ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा डा.अधिकारीले केही सुझाव समेत दिए । उनले भने -“न्यायिक निकाय र अर्धन्यायिक निकायलाई अझ बुझाउनु पर्नेछ । अन्य सेवा प्रदायक संस्थाकोबारेमा पनि बुझाउनु पर्नेछ । घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन, बालबालिका लगायतका विषय पीडितको गोपनीयताको बारेमा महिला प्रहरी र बयान लिनेको व्यवस्था बारे, दोभाषेको व्यवस्थाका बारे र साक्षीको सुरक्षा व्यवस्था बारेमा पनि पुस्तकमा उल्लेख भएको भए राम्रो हुने थियो ।”
पुस्तकका लेखिका अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले, पुस्तक लेखन अघि आफूले २५० भन्दा बढी नगरपालिकाका उपमेयर तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई भेटेर अनुभव लिएको जानकारी दिइन् । न्याय भनेको के भनी खोजीको क्रममा आफूले पनि नागरिकलाई कानूनबारे बुझाउन पुस्तक प्रकाशन गरेको उनको भनाई छ ।
अधिवक्ता तुलाधर लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् ।
“लैंगिक हिंसा र न्यायः न्यायिक समितिको भूमिका” नामक पुस्तक गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहमा विवाद निरुपण गर्न गठित न्यायिक समितिको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गठित न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, समितिका कारण नागरिकहरुमा न्याय घरदैलोसम्म पुग्ने अवसर, समितिको निश्पक्षता र प्रभावकारिताको विषयलाई पुस्तकले समेटेको छ ।
पाँच परिच्छेदमा लेखिएको ७० पृष्ठको पुस्तक, महिला हिंसाविरुद्व उभिने प्रत्येक व्यक्ति र स्वयम् हिंसाबाट प्रभावित तर न्यायका निमित्त उभिन हिम्मत र साहस जुटाएर उभिएका प्रत्येक व्यक्तिका निमित्त उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि त यो पुस्तक विशेष उपयोगी नै हुनेछ ।
यसैगरी, “वकिल नभएमा” नामक पुस्तक लैंगिक हिंसा पीडित महिलाको न्यायमा पहँुच बढाउन उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । पाँच परिच्छेदमा लेखिएको १२५ पृष्ठको पुस्तकमा न्याय प्राप्तिका लागि एक खुड्किलोका रुपमा प्रत्येक नागरिकलाई कानुन, कानुनका आधारभूत विषयवस्तु, कानुनको सिमा, कानुनले नागरिकलाई दिएको अधिकार बुझिने गरी स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
यस पुस्तकको अध्ययनले लैंगिक हिंसाबाट पीडित महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत नागरिक, पछाडि पारिएका वर्गलाई न्यायको ढोकामा पुग्न र न्याय प्राप्तिका लागि सहयोग पुग्नेछ । कानुन नपढेका हर नागरिकका लागि यो पुस्तक कानुनको साथी बन्न सक्नेछ ।
दुवै पुस्तक हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेण्ट एण्ड रिसर्च प्रालिले प्रकाशन गरेको हो ।
