गण्डकी प्रदेश संसद बैठक कहिले ? : आरोप प्रत्यारोपमा नेताहरु

बैशाख १९, कास्की

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले छिट्टै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर कारबाही अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही वैशाख १५ गते ‘बेपत्ता’ भएपछि उनले संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिनुभएको थियो ।
प्रदेश सभामा पेस भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल टुंग्याएर सोही दिन मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको जनमोर्चा सांसद शाही बेपत्ता भएपछि सभामुखले अधिवेशन स्थगित गरिदिनुभएको थियो ।
‘जनमोर्चाका सांसद ठिक भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउँछु,’ सभामुख अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बैठकले निर्णय गरेअनुसार नै संसद अघि बढ्छ ।’ अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भइसकेपछि संसदको विशेष अधिवेशन अन्त्य हुने उहाले जानकारी दिनुभयो ।
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूचीअनुसार अघि नबढेर सभामुखले एकाएक संसद स्थगन गरेको भन्दै सत्तारुढ दल भने क्रुद्ध रहेको छ ।

‘कार्यव्यवस्थामा सहमति भएअनुसार मतदान प्रक्रिया अघि नबढाएर सभामुखले राजनीति गरे,’ एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले भन्नुभयो, ‘अबको निकास सभामुखले राजिनामा दिएपछि मात्रै हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि सभामुखले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले झैं काम गरेको भन्दै अब सदन अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको छ । एकजना सांसद अनुपस्थित हुँदैमा सदन स्थगित गरेको भन्दै उहाले सभामुखको भुमिकामा प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

सांसद शाही मोबाइल अफ गरेर बेपत्ता भएकै कारण उक्त दिन अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भएको भए प्रस्ताव फेल हुने निश्चित थियो । सांसद शाही पछि पोखराकै चरक अस्पतालको आइसियुमा भेटिनुभएको थियो ।

उहाले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी निर्देशनअनुसार अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभएको छ ।

मतदानको दिन सांसद शाहीलाई बेपत्ता बनाएर सत्तारुढ दलले अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने षडयन्त्र गरेको विपक्षी दलहरुको दाबी रहेको छ ।
सभामुख अधिकारीले भने सांसद बेपत्ता भएको र जीवनरक्षाको माग गरेकाले अचानक संसद बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताउनुभयो । ‘सांसद अज्ञात भएकाले सदन स्थगित गरेर जीवनरक्षाको माग आयो,’ सभामुख अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सदनको मतदाता पनि भएकाले सदन स्थगित गरेका हौं । सांसदको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो ।’

सदनको कारबाही कानुनअनुसार नै अघि बढाएको भन्दै उहाले आफू कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नलिएको बताउनुभयो । सत्तारुढ दलले मागेको राजीनामा प्रति सभामुख अधिकारीले आफुले राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी आधार केहि नभएको भन्दै अब बैठकमा सल्लाह गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सोँच्नुपर्ने बताउनुभयो ।