राष्टिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीद्धारा भूमि सम्बन्धी आयोग खारेजको विरोध

vumi-adhikar-manch

साउन ८, कास्की,

सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको भन्दै राष्टिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले विरोध गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको लगत संकलनदेखि जग्गा नापजाँचको काम समेत भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु गलत भएको मञ्चले बताएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ बैशाखमा देवि ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएको मञ्चले अहिले भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिने सुनिश्चित नगरी आयोग विघटन गर्नु उचित नहुने जनाएको छ । मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

“प्रधानमन्त्रीले साउन ३ गते विश्वासको मत प्राप्त भएको समाचारसँगै सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न लागेको समाचार आए पछि हामीलाई निकै दुःखी बनाएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोग खारेज गर्न खोजिए पछि पुस्तौंदेखि भूमि समस्या भोगिरहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र वर्षाैदेखि भोगचलनमा रहेको जग्गा आफ्नो भन्न नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीहरुको आशा र अपेक्षा निराशामा बदलिएको मञ्चको भनाइ छ ।

देशका भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नै पर्ने समस्या रहेको भन्दै मञ्चले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।