पृश्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले ऐनविपरीत २ लाख ६० हजार भत्ता लिएको खुलासा

gurung

भदौ ५, कास्की,

गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले ऐनविपरीत २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको खुलेको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरुले संसदीय समितिमा सहभागी भएबापत उक्त भत्ता लिएका हुन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले मन्त्रीलाई कुनै पनि संसदीय समितिको सदस्यको हैसियत दिँदैन । तर, विभिन्न संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका मन्त्रीले ऐन विपरित भत्ता लिएको महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “…समितिको बैठकमा उपस्थित मन्त्रीलाई बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन मिल्ने देखिँदैन । सचिवालयले यस वर्ष विभिन्न समितिका बैठकमा सहभागी ७ मन्त्रीहरुलाई रु ३ लाख ६ हजारमा कर कट्टी गरि २ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी भएको छ ।”

महालेखाले मन्त्रीको नाममा भुक्तानी भएको उक्त रकम असुल गर्न समेत भनेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले नै ऐनविपरित पूँजीगत बजेटलाई चालुमा रकमान्तर गरेर सवारी साधन मर्मतको नाममा १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले अर्थ विविधबाट १२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सवारी साधन मर्मतमा खर्च गरेको हो । महालेखाले सचिवालयलाई कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै गण्डकी मन्त्रिपरिषदले २०७६ सालको पुसमा गरेको एक निर्णय सोही वर्षको साउनदेखि नै लागु भएको छ । उक्त निर्णयले चार महिनामा मात्रै सांसदको सुविधामा ३० लाख ७० हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।

महालेखाले यसलाई, “भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवासुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरित देखिएको,” उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा २३ का आधारमा मन्त्रिपरिषदले २०७६ पुस ९ गते उक्त ऐनको अनूसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।