सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनको सहित २४ वटा मुद्दा दायर

muddha darta

जेठ १०, काठमाण्डौ,

विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवम् र नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका सांसदको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो ।

sarbochha

रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न पनि रिट निवेदनमार्फत माग गरिएको छ । यस्तै विपक्षी गठबन्धनले संसद् अधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने समेत माग गरेको छ । रिट निवेदनमा १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि उहाँले विश्वासको मत नलिने भनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट एक सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो । विपक्षी दलहरुको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले गर्ने निर्णयले नेपाली राजनितिलाई फरक दिसा दिन सक्ने राजनितिक विश्लेसकहरुको भनाई रहेको छ ।
यसैबिच
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सोमबार साँझ सम्म जम्मा २४ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीदलहरुको बाहेक पनि अन्य २३ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभएको हो । त्यसरी रिट दर्ता गर्नेमा कानुन व्यवसायीको संख्या उल्लेख्य रहेको साथै ९ रिट संवैधानिक इजलासँग सम्बन्धित छन् भने १५ रिट एकल इजलासका लागि दर्ता भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

यस्तै अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा समेत ४ वटा रिट निवेदन दायर भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।