न्यायाधीश नै विचौलिया : अध्ययन समिति

sarbochha

साउन १५, काठमाण्डौ,

अदालतभित्रको विकृति अध्ययन समितिले मुद्दाको पेसी तोक्ने अहिलेको व्यवस्थाले वेथिति बढेको बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्दा वेथिती वढेको समितिको निष्कर्ष छ।

न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले हाल चल्तीमा रहेको पेसी तोक्ने व्यवस्थाले इजलास सेटिङ, न्यायाधीश छान्ने र आफूअनुकूल पेसी नपरेमा हटाउनेदेखि स्थगित गर्नेसम्मका कार्य हुने गरेको बताइको छ।

अदालतमा एक व्यक्तिले मुद्दाको पेसी तोक्दा विचौलियाहरुले खेल्ने ठाउँ पाएको र अनावश्यक चलखेल नै नभएपनि भएको दाबी गर्ने गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा विस्तारै देशभरका न्यायालयको पेसी तोक्ने कार्य अटोमेसनमा गर्न सुझाव दिइएको छ।

पेसी व्यवस्थापनका लागि हाल चल्तीमा रहेको प्रक्रिया र त्यसले निम्त्याएको बेथितिका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

ुविद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ुविचौलियाहरुले यसमै आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै सेवाग्राहीसँग पैसा असुलेको समेतका गुनासो आएका छन् ।’

समितिले जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली विकास हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली ९अटोमेटेड कजलिष्ट सिस्टम० लागू गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

त्यसअघि सर्वोच्च र उच्चमा मंसिरदेखि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्न समितिको सुझाव छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले पनि पेसी व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

‘अहिले तत्कालका लागि पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने। यसले अनावश्यक खेल्ने ठाउँ दिने छैन,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले अदालत आइपुगेका सेवाग्राहीलाई एक घण्टाभित्रै पेसी र तारेख दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। सेवाग्राहीले अनावश्यक रुपमा अदालतमा अल्झिरहनु पर्दा अदालतप्रति नकारात्मक सन्देश जाने र उक्त कार्य झन्झटिलो हुँदा विचौलियाको प्रवेश हुने र कर्मचारी स्वयम् समेतले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

काम छिटो गराइदिने बहानामासेवाग्राहीसँग कानुन व्यवसायी र कर्मचारीहरुले समेत आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ।

समितिले बकपत्र गराउने कार्य न्यायाधीशको उपस्थितिमा मात्र गराउन सुझाव दिएको छ। बकपत्र फाँटदेखि अन्य स्थानमा हुने गरेको र त्यसले अनियमितता हुने गरेको र सेवाग्राहीलाई दुस्ख दिने गरिएको गुनासो बढेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यो कार्य लागू गराउन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘बकपत्र गराउने कार्यमा सेवाग्राहीलाई दुस्ख दिनेदेखि अन्य चलखेलका कुरा आएका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले समेत अनावश्यक पैसा माग्ने र आफू मिलाउने भन्दै सेवाग्राहीसँग अर्थ असुल गर्ने गरेको सम्मका कुरा आएका छन्,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठता, सक्षम र पारदर्शीता हुनुपर्ने भन्दै समितिले त्यसका लागि ३ वटा मापदण्ड बनाउन भनेको छ। समितिले व्यक्तिको ज्येष्ठता, सक्षमता र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन भनेको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमै पैसा उठाउनेदेखि आफ्ना मान्छे घुसाउनेसम्मका आरोप लाग्ने गरेकाले यसका लागि आवश्यक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन भनिएको छ।

अहिले सबैभन्दा धेरै न्यायाधीश नियुक्तिमा सार्वजनिक प्रश्न उठेकाले यसलाई छिट्टै मापदण्ड बनाएर सम्बोधन गर्न भनिएको छ।