गण्डकी प्रदेशमा १ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक

Gandaki_Pradesh

असार २९, कास्की,

गण्डकी प्रदेशमा कूल एक लाख चार हजार ९ सय ९७ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गण्डकी प्रदेशले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र सो सङ्ख्यामा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको जानकारी दिइएको हो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर एकपटकका लागि सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानूनमा व्यवस्था गरेर आयोग गठन गरेको थियो ।

यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ । आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि एकबहादुर रानाका अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि पहिचान र प्रमाणीकरण बाँकी रहेकाले छानबिनका क्रममा सो सङ्ख्या घट्न सक्नेछ ।

गत मङ्सिर २७ गते प्रदेशका ३७ र फागुन ६ मा ४८ गरी ८५ वटै स्थानीय तहमा सम्झौता गरेर सम्बन्धित पालिकामा नै निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक हितका लागि उपयोगमा आउने बाहेकको जमीनमा बसोबास गरिरहे भए सोही व्यवस्थापन गरिने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको खण्डमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिने केन्द्रीय सदस्य रानाले बताउनुभयो ।

आयोगले आगामी साउनदेखि भदौ महिनाभित्रमा सबै स्थानीय तहमा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई प्रविष्टीकरण गर्दै छानबिन गरी प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र नापीको काम अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।