आर्थिक श्वेत पत्र : साढे तिन वर्षमा ओलि सरकारले देशलाई ऋण बोकाउने मात्रै काम गर्यो

janardan file pc

साउन २६, काठमाण्डौ,

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले देशका वास्तविक आर्थिक अवस्था देखाउन भन्दै संसदमा आर्थिक श्वेत पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको श्वेत पत्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि अहिलेसम्मका विभिन्न आर्थिक सूचकको तुलना गरिएको छ ।

श्वेत पत्रमा ओली सरकारले साढे तीन वर्षको अवधिमा देशलाई ऋण बोकाउने काम गरेको र ऋण लिए अनुसारको उपलब्धि हासिल नभएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दुई सय ५० प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।

कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आठ खर्ब एक अर्ब आन्तरिक ऋण र नौ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ ।

ओली सरकारले बजेटमा स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरि आयोजना समावेश गरिएको पनि श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।

कोषको अवस्थामा ध्यान नदिइ बजेट निर्माण गर्ने गरिएका कारण बजेटप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको पत्रमा भनिएको छ । २०७४ चैतमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्ब रुपैयाँले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख रहेको तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको श्वेत पत्रमा अर्थ मन्त्रीले दाबी गर्नुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको ७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहने देखिने र यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको पत्रमा उल्लेख छ ।