असार २८, काठमाण्डौ,
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो फैसला सुनाएको हो । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत भनेको छ ।
गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।
यसैबिच
आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भन्दै राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जम्मा तीन जना सांसदको हस्ताक्षर मात्रै बुझाएको पाइएको छ ।
गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनुअघि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भने पनि तीन जनाले मात्रै ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भेटिएको अदालतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट स्वयम् केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको मात्रै हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तर नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पक्षमा एमालेका २६ जनासहित एक सय ४९ जना सांसदले राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएका थिए । एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले उहाँलाई नियुक्ति नदिनु अनौठो भएको अदालतको आदेशले जनाएको छ ।