भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई पूर्जा वितरण कार्य अन्योलमा

bbb

साउन ४, कास्की

गण्डकी प्रदेशमा कास्कीको रुपा गाउँपालिकाबाट सुरु गर्ने भनिएको सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण कार्य अन्योलमा परेको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पद खारेजी हुने भएपछि पूर्जा वितरणको अन्तिम तयारीको काम अन्यौलमा परेको हो ।

यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीले जिल्लाको रुपा गाउँपालिकाबाट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई लालपुर्जा बितरण सुरु गर्ने बताएको थियो ।

आयोग जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष दामोदर वैरागीका अनुसार आयोगले रुपा गाउँपालिका ४ सिद्धबाट लालपुर्जा बाँड्ने तयारिलाई अन्तिम चरणमा पुर्याईसकेको छ ।

कास्कीमा २३ हजार ६ सय ३२ सुकुम्बासी रहेकामा पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजार २३, अन्नपूर्णमा ६ सय २४, माछापुच्छे«मा ५ सय, मादीमा १ सय ९०, रुपामा ६ सय १४ र पुराना आयोग, कार्यदलले छानबिन गरेका अधुरा २ हजार ६ सय ८१ घरपरिवार रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेको तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७७ माघ १५ गते जिल्ला समितिहरू गठन गरेको थियो । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले पुस २५ यता गरेका निर्णयहरू खारेजी गरेपछि भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूको पद पनि खारेजी भएको छ ।