पोखरा ।
जिल्ला पुनः निर्माण सहजीकरण समितीको आज पोखरामा बसेको बैठकले निजि आवास पुनः निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने तत्कालीन कार्य योजनालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पोखरामा संचालन भएको जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सहितको कार्यशाला गोष्ठीको निष्कर्ष स्वरुप तयार भएको “निजी आवास पुनर्निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने तत्कालिन कार्यान्वयन योजना“ लाई अनुमोदन गरी उक्त कार्यान्वयन योजना अनुसार सम्बन्धित सबै पक्षले आ(आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरी कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (भवन), कास्कीबाट पालिकाहरुमा परिचालन भएका प्राविधिक मार्फत ७२ सालको विनासकारी भुकम्पको कारणबाट क्षति भएका र सम्बन्धित पालिकामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत परिचालन गरिएका प्राविधिक पुग्नु अघि निर्माण सम्पन्न भएका निजी आवासहरुको यथार्थ विवरण संकलन भएपछि उक्त विवरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (भवन) मार्फत सम्बन्धित पालिका एवं वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा सो विवरणको सत्यतथ्य एकिन गर्न एवं सो सम्बन्धमा गुनासो र उजुरी संकलन गर्न ७ दिनको अवधि तोकि नीजि आवासको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सात दिने सार्वजनिक सुचना टाँस गरेको समयावधि सकिएपछि सम्बन्धित लाभग्राहीको लागि कुनै उजुरी र गुनासो नपरेको अवस्थामा बाँकी रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न “प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरुलाई नीजि आवास पूनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्य्विधि २०७६“ अनुसार अगाडी बढाउने निर्णय गरियो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष बैन बहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको समेत उपस्थिती रहेको थियो । ७२ सालको भुकम्प पछि कास्की जिल्ला ६ हजार २६ जना लाभग्राही सुचिकृत भएका मध्ये पहिलो किस्ता ५ हजार ४ सय ९२ जनाले, दोस्रो किस्ता २ हजार ७ सय ५९ जना र तेस्रो किस्ता १ हजार ७ सयले लगेका र अहिलेसम्म ५ सय ३४ सदस्यले अहिलेसम्म सम्झौता गर्न नआएको जिल्ला कार्यन्वयन इकाईका प्रमुख इन्जिनियर नवराज शर्माले बताए ।
