पोखरा ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै आगामी भदौ महिनादेखि चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
महासंघ गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आयोजित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा प्रदेश अन्तर्गतका केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिवहरूको भेलाले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको बन विधेयक प्रस्तावनामा सामुदायिक बन हुनु पर्ने, बन पैदावारको समूहले स्वतन्त्ररुपमा मूल्य निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने, बन समूहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने शव्द हटाउनु पर्ने र समूहका पदाधिकारीले गल्ती गरेको पाईएमा उनीहरूलाई कारवाही गरि पुनः सोहि समूहलाई हस्तान्तरण गरिनु पर्ने माग महासंघको छ ।
बन ऐन २०४९ ले दिएका अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्ने गरि आएको बन निर्देशिका प्रतिगामी ढंगले ल्याइएको भन्दै महासंघले भदौको दोश्रो हप्तादेखि प्रत्येक जिल्लामा पत्रकार सम्मेलन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, सामाजिक सञ्जालमार्पmत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
बनको संरक्षण, संवद्र्धन, विकासँंगै उपयोग गर्दै आएका उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्ने सरकारी स्तरबाट आएको बन निर्देशिका मान्य नहुनेमा जोड दिंदै उहाँले त्यसका लागि सवै तहका बन महासंघ आन्दोलनका लागि तयार हुन आग्रह गर्नुभयो ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय महासचिव विर्खबहादुर शाहीले सरकारले सामूदायिक बनको अधिकार कटौती गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै महासंघले मुलकका सात वटै प्रदेशमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संघीय सरकार र कतिपय प्रदेशले समूहको सञ्चित कोषबाट २५, मुल्य अभिवृद्धि कर १३ , नेपाल संशोधित ऐन मार्पmत स्थानीय तह परिचालन ऐन कर १० देखि १५, समूह वाहिर निकासी कर २५ र आन्तरिक दुई प्रतिशत गरि लगभग ९० प्रतिशत कर लगाउने नीति विरुद्ध आन्दोलन गर्न वाध्य भएको महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीको भनाई छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको भेला मुलुकका अन्य छ वटा प्रदेशमा गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पार्वता पौडेल, प्रदेश महासचिव रत्ना घिमिरेले बोल्नु भएको कार्यक्रममा प्रदेश अन्तर्गतका मनाङ र मुस्ताङ बाहेक नौ वटा जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवले जिल्लाका गतिविधि माथि प्रकाश पार्दै जनप्रतिनिधि र वन कर्मचारीले सामुदायिक वनमा हस्तक्षप गर्न खोजेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
