काठमाडौं- गत बुधबार भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछिको उद्धार प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच सोमबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ।
भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे विस्तृत छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका सभापति लामिछानेसँगको भेटमा रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाका साथै सरकार र पार्टीका तर्फबाट भइरहेका कामको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो।
सरकारसँग प्रभावकारी स्रोत र साधन पर्याप्त नहुँदा उद्धारमा कठिनाइ भएको र धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेसँग गुनासो गरेका थिए। बाढी गएको छ दिनसम्म पनि विभिन्न सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धार गर्न नसकिएकोमा आफू चिन्तित र लज्जित भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। पटकपटक बाढीको जोखिम बढ्दा उद्धार तथा राहतका काममा थप समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।
गत मंगलबार रसुवाको नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको बाढीका कारण रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, चितवन, तनहु लगायत विभिन्न जिल्लामा क्षति पुगेको छ । बाढी आएको ६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा यति जनधनको क्षति भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अस्वभाविक क्षति भएकाले अनुमानको आधारमा सरकारले पनि डाटाहरू दिइरहेको छ । बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ५ मा ठूलो क्षति भएको छ। बाढीमा हराएका व्यक्तिको शव भेटिने क्रमसमेत जारी छ।
बाढी गएको छ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो जनस्तरबाट आउन थालेपछि दुई नेताबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रास्वपाका सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अनावश्यक भिडभाड र प्रचारबाजी गरेको तथा ‘टुरिस्ट शैली’मा प्रभावित क्षेत्रमा गएको आरोपसमेत आउन थालेका बेला भएको यो भेटलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यसअघि आइतबार लामिछानेले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा पनि सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नभएको गुनासो आएको थियो। त्यसपछि पार्टी सभापति लामिछाने समन्वयका लागि सक्रिय देखिएका हुन्।
फोन र विद्युत् अवरुद्ध हुँदा समस्या
बाढी प्रभावित जिल्लामा टेलिफोन सेवा तथा विद्युत् अवरुद्ध भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न कठिनाइ भएको विषय प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेसमक्ष राखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट समन्वयमा कुनै ढिलाइ नगरेको दाबी गर्दै सांसद तथा मन्त्रीहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको विषयमा पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए।
